भारतीय उपखंडात सध्या अनेक भू-राजकीय घडामोडी घडत असून, चीन आपली लष्करी आणि आर्थिक शक्ती वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात होत असलेली चर्चा पाहता अमेरिका-भारत संबंध अधिक दृढ होत चालल्याचे स्पष्ट संकेतच मिळत आहेत. बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर भारताने आपली हवाई ताकद वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार भारत अमेरिकेकडून इंटिग्रेटेड एअर डिफेन्स वेपन सिस्टीम खरेदी करत आहे. १.९ बिलियन डॉलरच्या भारतासोबतच्या या व्यवहारासाठी अमेरिकेने मंजुरी दिली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारताला इंटिग्रेटेड एअर डिफेन्स वेपन सिस्टीम विकण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन काँग्रेससमोर मांडला आणि मंजूर करून घेतला. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्या सशस्त्र बलांच्या आधुनिकीकरणासाठी करू इच्छित आहे तसेच हवाई हल्ल्यांपासून आपला प्रदेश वाचवण्यासाठी सध्याच्या हवाई सुरक्षा प्रणालीचा विस्तार करण्याच्या भूमिकेतून देश हा महत्त्वाकांक्षी व्यवहार करत आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्रीसंबध अधिक दृढ व्हावेत यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात मंगळवारी ३ अब्ज डॉलरच्या करारांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या करारानुसार, अमेरिका भारताला अत्याधुनिक लष्करी हेलिकॉप्टर्ससह अन्य लष्करी साहित्यांची विक्री करणार आहे. भारत अमेरिकेकडून २४ ‘एमएच-६० रोमिओ हेलिकॉप्टर’ आणि ६ ‘एएच- ६४ ई अपाचे’ हेलिकॉप्टर विकत घेणार आहे. यापूर्वी अशा प्रकारच्या लष्करी सामग्रीसाठीचा खरेदी-विक्री करार भारताने रशिया, फ्रान्ससोबतही केला आहे. भारताने गत काही वर्षात सुरक्षेच्या कारणास्तव अत्याधुनिक उपकरणांचा आग्रह धरला असून त्यावर अधिक निधी खर्च करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. लष्करासाठी आवश्यक असणारी उपकरणे भारतातच संशोधित आणि निर्मित व्हावीत यासाठीही विशेष प्रयत्न होत आहेत. अलीकडे जागतिक पातळीवर विविध घडामोडींना वेग आला आहे. त्यात सोयीस्कर भूमिका आणि त्यातून घडणा-या घडामोडींचा समावेश असतो. अर्थातच, यात विविध देशांवर आपला फक्त व्यापारी वा संशोधन, शैक्षणिक प्रभाव वाढवण्यासोबतच लष्करी आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय धोरणांचा प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नांचाही भाग असतोच. शिवाय काही देशांतील संबंध सुधारणे वा बिघडणे याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पडसाद उमटण्याची शक्यता असते. सध्या ‘कोरोना’ विषाणूमुळे चीन चिंतेत असला तरी त्याची उपद्रव मानसिकता कमी होत नाही, हे जाणून तसेच पाकिस्तान आणि नव्याने भारताचा शत्रू म्हणून दाखल होऊ पाहणारा तुर्कस्तान अशा तीन महत्त्वपूर्ण देशांना रोखण्यासाठी भारताने आपली लष्करी सज्जता वाढवण्याची आणि अत्याधुनिक करण्याची तयारी केली आहे.जागतिक पातळीचा आढावा घेतला, तर उत्तर कोरियाने केलेल्या बॅलेस्टिक मिसाईल चाचणीमुळे अमेरिकेने उत्तर कोरियावर २००८ पासूनच निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली होती. त्यांच्या आण्विक कार्यक्रमाशी संबंधित कंपन्यांची खाती गोठवण्यापासून त्या देशातली आयात थांबवण्यापर्यंत निर्बंध घालण्यात आले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने उत्तर कोरियावर कडक निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांचा उत्तर कोरियाने निषेध केला होता. हे नवे निर्बंध म्हणजे आमच्याविरोधात युद्ध छेडल्याप्रमाणे आहे, असे उत्तर कोरियाने दिले होते. अमेरिकेने तयार केलेल्या या प्रस्तावानुसार उत्तर कोरियाला होणा-या पेट्रोल निर्यातीत ९० टक्क्यांनी कपात केली होती. उत्तर कोरियावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला. यापूर्वीच या देशावर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र आणि युरोपीय महासंघाने निर्बंध लादले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. या भेटीत किम जोंग यांनी अण्वस्त्र प्रसारबंदीचा संकल्प केला. कोरियन द्वीपकल्पात शांतता राहावी, याबाबतही दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांमध्ये चर्चा झाली. या दौ-यात किम जोंग यांनी अण्वस्त्र प्रसारबंदीचा संकल्पही केला. या मोबदल्यात चीनने उत्तर कोरियाशी संबंध सुधारण्याचे आश्वासन दिले आहे. चीन हा उत्तर कोरियाचा मित्र देश आहे.
मात्र, किम जोंग यांच्या अण्वस्त्र मोहिमेमुळे उत्तर कोरियावर निर्बंध टाकण्यासाठी चीनवर दबाव वाढत होता. शेवटी चीनने उत्तर कोरियावरील निर्बंधांची अंमलबजावणी केली असून त्यात तेल आणि कोळसा निर्बंधांचा समावेश आहे. सध्या चीन आणि अमेरिकेचे संबंधही ताणलेले आहेत. अशावेळी चीन प्यादे म्हणून उत्तर कोरियाचा वापर करत आहे. जगाचे निर्बंध असतानाही चीन उत्तर कोरियाला शक्य ती मदत करत असतोच. उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरियाच्या प्योंगचांगमध्ये हिवाळी ऑलिम्पिकदरम्यान अनेक वर्षानंतर सुरू झालेल्या राजकीय वाटाघाटीचा टप्पा ठोस दिशेने पुढे सरकत आहे. अलीकडे जागतिक पातळीवरील परिस्थितीही बदलत चालली आहे. आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले वर्चस्व असल्याचे जगाला सांगणे महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठरत आहे. म्हणूनच आपल्याला चीन तसेच पाकिस्तानवर वर्चस्व निर्माण करायचे असेल, तर सीमा सुरक्षेबरोबरच अन्य पर्यायाचांही विचार करायला हवा. भारतासारख्या खंडप्राय देशाला तर काही गोष्टींची, विशेष बाबींची दखल घ्यावी लागेल. त्यातील एक म्हणजे आता शत्रू किती अंतरावर आहे, किती आत येत आहे आणि किती बाहेर आहे याची काळजी करण्याचे कारण नाही. आपले अग्नीसारखे एखादे क्षेपणास्त्र डोकलामपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे याबाबत आपण निर्धास्त राहू शकतो.
दुसरी बाब म्हणजे पाकिस्तानला भारतातून जाणा-या पाण्यावर बंधनं आणून आपण पाकचे नाक दाबू शकतो. पर्यायाने त्यांचा जीवलग असणा-या चीनलाही आपल्या शक्ती आणि युक्तीचा दाखला मिळेल. डोकलामबाबतही चीनची अशीच आग्रही भूमिका राहिली आहे. या प्रश्नावर इतके सारे रामायण होऊनही डोकलाम हा आमचाच भाग आहे आणि त्या भागाशी आमचे ऐतिहासिक संबंध आहेत, असे चीनने अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर, डोकलामवर आम्ही जे काही करत आहोत, तो आमचा हक्क आहे अशा भाषेत चीनने इशारा दिला आहे. एकंदर अरुणाचल प्रदेशात प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करणे आणि डोकलावर दावा सांगणे अशा दुहेरी नीतीचा वापर चीनकडून केला जात आहे. या दोन्ही आघाडय़ांवर चीनला वेळीच ठोस उत्तर देणे गरजेचे आहे. अन्यथा चीनचे अशा प्रकारच्या कांगाव्याचे प्रयत्न वाढतच राहणार आहेत. याशिवाय चीन आणि पाकिस्तानचे वाढते मैत्री संबंध हीसुद्धा भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक अशी बाब आहे. विशेष म्हणजे चीन एकीकडे भारताशी मैत्री वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे पाकिस्तानशी घट्ट मैत्रीवर भर देत आहे. अर्थात, भारताशी मैत्रीचे चीनचे प्रयत्न खरेच प्रामाणिक आहेत का, असा प्रश्न पडण्याजोगी परिस्थिती आहे. त्यामुळे अशा देशाशी सावधपणेच मैत्री करायला हवी, अशी अपेक्षा भारतीयांकडून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसोबतच्या महत्त्वपूर्ण लष्करी करारामुळे चीनला एकप्रकारे मर्यादेत राहण्याचा इशाराच दिला आहे, असे म्हणता येईल. या लष्करी खरेदी-विक्री करारासोबतच भारत-अमेरिका व्यापार करारही मार्गी लागले असते, तर भारतीय उद्योजकांना दिलासा मिळाला असता आणि देशांतील उद्योग विश्वाला किमान चालना मिळाली असती.