अग्रलेख : झटका अमेरिकेला, फायदा भारताला! अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधील शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा झटका बसला आहे. अमेरिकेसोबत केलेला शांतता करार पाळणार नसल्याचे तालिबानच्या प्रवक्त्याने जाहीर केले आहे. अमेरिका आणि तालिबानमध्ये शनिवारी कतारची राजधानी दोहामध्ये शांततेसाठी करार झाला होता. यानुसार तालिबान हिंसक कारवायाथांबवून शांततेसाठी तरतूद करण्यात आली होती, तर अमेरिकेनेही आपले सैन्य परत बोलावण्याची ग्वाही दिली होती. अमेरिका-तालिबान शांतता कराराचेजगभरातील अनेक देशांनी स्वागत केले होते. मात्र अमेरिकन नौदलाचे कमांडर टॉम पोर्टर यांनी तालिबानवर हल्लाबोल करताना ते कधीही विश्वासार्ह नव्हते, असा आरोप केला होता. तो लगेचच सिद्ध झाला आहे. कतारची राजधानी दोहामध्ये अमेरिका आणि तालिबानमध्ये शनिवारी शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. अफगाणिस्तानात २००१ पासून सुरू असणा-या अमेरिकेच्या हस्तक्षेपातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात होता. या करारान्वये तब्बल १८ वर्षानंतर अफगाणिस्तानमधून अमेरिका आपल्या सैन्याला माघारी बोलवण्यास तयार झाला होता. या करारानुसार, अमेरिका व मित्र राष्ट्रांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होईल, असे कृत्य कोणतीही व्यक्ती, संघटना अफगाणिस्तानमधून करणार नाही. अमेरिका व इतर देश अफगाणिस्तानमधून सर्व सैन्य माघारी बोलवतील, आदी महत्त्वाच्या गोष्टीवर सहमती निर्माण झाली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तालिबानसोबतच्या शांतता करारावर समाधान व्यक्त केले होते. मात्र त्यांचा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही. कराराची अंमलबजावणी करताना काही गडबड केली, तर अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिका एवढे सैन्य पाठवेल की कुणी त्याचा विचारही केला नसेल, अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी इशाराही दिला होता. त्यामुळे नजीकच्या काळात ट्रम्प यांच्या नाराजीचा मोठा फटका तालिबानला बसेल असे दिसते. वास्तविक तालिबानच्या अतिरेकी कारवायांना महासत्ता असलेली अमेरिकाही कंटाळली होती. म्हणूनच अफगाणिस्तानमध्ये १८ वर्षापासून सुरू असलेले जगातले सर्वात महागडे आणि प्रदीर्घ युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेने तालिबानसोबत शांतता करार केला. या करारावर अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधी जालमे खलीलजाद आणि तालिबानकडून या युद्धात निर्णायक भूमिका घेणारे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यांनी शिक्कामोर्तब केले. अफगाणिस्तानमध्ये १९९४ च्या सुमारास ज्यांनी तालिबानची सुरुवात केली त्यातील चार जणांपैकी अब्दुल गनी बरादर हा एक आहे. इंटरपोलकडे असलेल्या माहितीनुसार, मुल्ला बरादरचा जन्म अफगाणिस्तानच्या उर्जगान प्रांतात १९६८ ला झाला. कंधारमधील मियांवादमध्ये त्याने नंतर एक मदरसा सुरू केला. अमेरिकन कागदपत्रांनुसार, मुल्ला बरादर मुल्ला बरादर हा तालिबान सैन्याचा उपप्रमुखही होता. अफगाणिस्तानमध्ये १९९६ ला तालिबान सरकार आल्यानंतर मुल्ला बरादर संरक्षण मंत्री राहिला. अमेरिकेतील ९/११ हल्ल्यानंतर अमेरिकेने तालिबानवर हल्ला करून उलथापालथ केली. यानंतर तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये तैनात असलेल्या अमेरिकन सैन्याच्या विरोधात हिंसक संघर्ष सुरू केला. या संघर्षाचे नेतृत्व करणा-यांपैकी एक मुल्ला बरादरही होता. २०१० मध्ये आयएसआयने अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा सीआयएच्या मदतीने बरादरला कराचीतून अटक केली होती.मात्र पाकिस्तानने अफगाणिस्तानसोबत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी २०१८ मध्ये मुल्ला बरादरची सुटका केली. तालिबानकडे सद्यस्थितीला अमेरिकेशी पंगा घेण्याइतपत लष्करी आणि आर्थिक ताकद उरलेली नाही; परंतु भारताच्या नाकात दम आणण्याइतपत त्यांची उपद्रवक्षमता आहे. तालिबानला पाकिस्तानची साथ मिळाली, तर अमेरिका-तालिबानमधील शांती करार आपल्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकणार होता. अमेरिकेने तालिबानशी करार झाल्यानंतर भविष्यात भारतासाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार होती. अमेरिका आणि तालिबानमध्ये झालेल्या करारानुसार या करारातील अटींचे तालिबानने पालन केल्यास अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रे अफगाणमध्ये तैनात असलेले आपले लष्कर येत्या १४ महिन्यांत माघारी बोलावणार होते. या करारातील मुख्य अट तालिबानने अल-कायदाशी असलेले संबंध तोडणे ही होती. तसेही लादेनच्या खात्म्यानंतर अल-कायदाचा फारसा प्रभाव राहिलेला नाही. त्यामुळे ही अट मान्य करण्यास तालिबान्यांची हरकत असण्याचे कारण नव्हते; परंतु अल-कायदा ही दहशतवादी संघटना होती किंवा आहे आणि तालिबानी शांतीदूत आहेत, असे म्हणता येणार नाही. तालिबानीदेखील शेवटी कट्टर धार्मिक लोकांची संघटना आहे. ही संघटना लादेनच्या प्रभावाखाली होती तोपर्यंत अर्थातच अमेरिका या संघटनेचा क्रमांक एकचा शत्रू देश होता. अमेरिकेला या तालिबान, अल-कायदा युतीने चांगलेच त्रस्त केले होते. अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी अफगाणमध्ये प्रचंड लष्करी ताकद ओतूनदेखील तालिबान्यांचा समूळ नायनाट करणे त्यांना शक्य झालेले नाही. अमेरिकेच्या मदतीनेच मजबूत झालेल्या अल-कायदाने अमेरिकेविरोधातच कारवाया सुरू केल्या. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला याच अल-कायदाने घडवून आणला. त्यानंतर अल-कायदा आणि तालिबानचा समूळ बिमोड करण्यासाठी अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांचे लष्कर अफगाणमध्ये दाखल झाले; परंतु त्यांना निर्णायक यश कधीच मिळाले नाही. उलट या सैन्य कारवाईसाठी होणा-या खर्चाचा भार अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला पेलवेनासा झाला. परिणामी अफगाणमधून आपले सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय अमेरिकेला घ्यावा लागला, तसे प्रयत्न ओबामा सरकारच्या काळापासूनच सुरू झाले होते, फक्त ही माघार घेताना अमेरिकन प्रतिष्ठेला बाधा येणार नाही, याची काळजी घेणे अमेरिकेला क्रमप्राप्त होते. अमेरिकेने शांतता करार करून आपली सुटका करून घेतल्यानंतर भारताची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. तालिबानी आतंकवादी भलेही अमेरिकेच्या नादी लागले नसते; परंतु अमेरिकन लष्कर अफगाणमधून माघारी परतल्यानंतर हे मोकाट सुटलेले तालिबानी पाकिस्तानच्या मदतीने भारताविरोधात कारवाया करण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हते. हे लोक जिहादी मानसिकतेचे आहेत, त्यांना कुणासोबत तरी लढायचे असते आणि त्या लढण्याचा आधार धार्मिक असेल, तर मग त्यांना अधिकच चेव येतो. त्या दृष्टीने विचार करता भारत त्यांचा अगदी शत्रू ठरतो. त्यामुळे अमेरिका आणि तालिबानमधील शांती करार भारतासाठी त्रासदायक ठरला असता. मात्र दोनच दिवसांत अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधील शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा झटका बसला. त्यामुळे भारताची डोकेदुखी काहीशी कमी झाली असे म्हटल्यास वावगे ठरणार आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, अफगाण जनतेकडून मात्र तालिबान किंवा कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला खतपाणी घातले जाण्याची शक्यता नाही. अफगाणिस्तानने चार दशकांमध्ये कम्युनिस्ट, मूलतत्त्ववादी, लोकशाही, निर्णायकी, यादवी, मर्यादित लोकशाही अशा सर्व प्रकारच्या राजवटी अनुभवल्या आहेत. या दुहीतून तालिबान कमकुवत होऊन त्याचा फायदा अफगाणिस्तानच्या स्थिरतेला झाला, तर ती गोष्ट एकूण विभागाच्या दृष्टीने फायद्याची आहे. मात्र, पाकिस्तानसारख्या देशांकडून पुन्हा अफगाणिस्तानला अस्थिरतेच्या खाईत लोटण्याचे प्रयत्न होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे तालिबानच्या संबंधाने घडणा-या सर्व घडामोडींकडे अफगाणिस्तानमध्ये हितसंबंध गुंतलेल्या प्रत्येक देश आणि घटकांचे बारकाईने लक्ष आहे. ReplyForward