गरिबी निर्मूलन आणि भूकमुक्त भारत होणार कधी?

धनंजय राजे

प्रत्येक सरकारने गरिबी निर्मूलनाच्या खूप मोठय़ा घोषणा केल्या, योजना आखल्या, आश्वासनं दिली; परंतु या योजना कागदावरच राहिल्या आणि गरिबी निर्मूलन कधी झालं नाही. गरिबी म्हणजे शाप आहे असं कुठंतरी म्हटलं आहे, परंतु केवळ असं म्हटल्याने काही गरिबी जात नाही हे देखील सत्य आहे. सरकारने आखलेल्या योजना गरिबांपर्यंत पोहोचल्या तरच त्याचा फायदा गरिबांना होतो. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, अशा योजना प्रत्यक्षात उतरतच नाहीत. गरिबी ही आज जागतिक समस्या होऊन गेली आहे. आज जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे, त्यामुळे संपत्तीचं केंद्रिकरण वाढत जात आहे. अशा परिस्थितीत ‘रॉयल स्वीडिश अ‍ॅकेडमी’ने डॉ. अभिजित बॅनर्जी, डॉ. एस्थर डफ्लो आणि डॉ. मायकेल क्रेमर यांना यंदाचे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जाहीर करून गरिबीच्या प्रश्नावर सा-या जगाचं लक्ष वेधून घेतलं हेच महत्त्वाचं!

वाढत चाललेली गरिबी ही आज भारतातील सगळ्यांत गंभीर समस्या बनली आहे. पोटात लागणारी भूक आणि गरिबी हे जवळचं नातं आहे. भारतीय संविधानात नागरिकांच्या जीविताची हमी दिलेली आहे. कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेशिवाय कुठल्याही नागरिकाच्या जीवाचा अंत शासन संस्था करू शकत नाही, परंतु जीविताची हमी सकारात्मक स्वरूपात सरकार देऊ शकत नाही. त्याचं विदारक उदाहरण म्हणजे बालमृत्यूचं प्रमाण हे होय.

तत्कालीन राज्य सरकारने दुर्दैवानं बालमृत्यूसारख्या गंभीर समस्येकडे लक्ष दिलं नाही, असंच म्हणावंस वाटतं; परंतु आता तरी विद्यमान राज्य सरकारने अनेक प्रश्नांच्या गोंधळातून बाहेर पडून बालमृत्यूंकडे लक्ष द्यावं ही विनंती! देशातील बालमृत्यू ही समस्या आज इतकी गंभीर झाली आहे की, केंद्र सरकारने याकडे गांभीर्यानं लक्ष देणं महत्त्वाचं ठरेल. २०१७ मध्ये झालेल्या एका जागतिक अभ्यासकांच्या सर्वेक्षणानुसार भारतात बालमृत्यूचं प्रमाण ६८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे. जन्म झाल्यापासून वयाच्या पाचव्या वर्षापर्यंत झालेले मृत्यू हे ‘बालमृत्यू’ या सदरात मोडतात. या वयोगटांतील बालमृत्यूचं प्रमाण भारतात २०१७च्या अभ्यास सर्वेक्षणाप्रमाणे ७ लाखांपेक्षा जास्त आहेत. आपल्याच राज्याचं उदाहरण घेतल्यास दरवर्षी आपल्या राज्यात दोन ते तीन लाख मुलं मृत्युमुखी पडत असतात, असा अंदाज अभ्यासकांचा आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे दुर्गम भागातील खेडोपाडय़ात ६० ते ७० टक्के बालमृत्यूंची साधी नोंदसुद्धा आरोग्य खात्याकडे केली जात नाही, असं अनुमान आहे. अर्थात याचं राजकीय भांडवल होऊ नये, कारण सर्वच पक्षांच्या कारकिर्दीत कमी अधिक प्रमाणात असाच गोंधळ असतो. फरक इतकाच की विद्यमान केंद्र सरकार नको त्या प्रश्नांमध्येच गुरफटून गेल्यानं या समस्येनं गंभीर रूप घेतलं आहे. तरीपण केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ (गर्भवती मातांसाठी) आणि २०१८ मध्ये पोषण अभियान (नॅशनल न्यूट्रिशन मिशन) या योजना सुरू केल्या आहेत. अर्थातच संबंधितांपर्यंत या योजना पोहोचणे महत्त्वाचे आहे.

जर्मनीच्या ‘वर्ल्ड हंगर एड’ आणि आर्यलडच्या ‘कन्सर्न वर्ल्ड वाईड’ या संस्थांनी जागतिक उपासमार निर्देशांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) २०१९ तयार केला. यासाठी त्यांनी युनिसेफ, फूड अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन (एफएओ) यांचं साहाय्य घेतलं. या अहवाल आणि निर्देशांकाप्रमाणे एकंदर ११७ देशांच्या क्रमवारीमध्ये २०१९ मध्ये भारताचा क्रमांक १०२ इतका खाली घसरला आहे, परंतु जर्मनी आणि आर्यलड या संस्थांनी केलेल्या या हंगर इंडेक्समध्ये काही त्रुटी असल्याचं मत काही अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांनी नोंदविलं आहे. अर्थातच उपासमार किंवा कुपोषण हे प्रश्न भारताच्या वाढत असलेल्या प्रचंड लोकसंख्येमुळे जसे अवाढव्य आणि गंभीर झाले आहेत, त्याचप्रमाणे दारिद्रय़, गरिबी, आरोग्य सोयी, अज्ञान आणि रोजगार या सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांशीसुद्धा निगडित असतात.

आपल्या देशात दुर्गम डोंगराळ भागात, पाडय़ांवर, खेडोपाडी आरोग्य सेवा किंवा हॉस्पिटल्स, दवाखाने मिळणे अशक्यप्राय झाले आहे. याच महिन्यात ३० तारखेला केंद्रीय ग्रामीण आरोग्य अहवाल प्रसिद्ध झाला. राज्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती बिकट असल्याचं या केंद्रीय ग्रामीण अहवालातून निदर्शनास येतं. आदिवासी पाडय़ांवर डॉक्टरांचा लक्षणीय तुटवडा असल्याचं या अहवालात अधोरेखित केलं आहे.

‘‘गरिबी आणि भूक हे एकमेकांशी निगडित असतात. गरिबी निर्मूलनासाठी काही सिद्धांतिक पद्धतींचा व्यापक अभ्यास होणे गरजेचे आहे. दारिद्रय़ावर एकच एक तोडगा नाही, तर अनेक मार्गानी त्यावर उपचार करावे लागतात. गरिबांना मदत केली, तर त्याचा चौपट फायदा होत असल्याचे आमच्या संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन विषय त्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत; परंतु सध्या भारतात या दोन्ही विषयांकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे.’’ असं स्पष्ट प्रतिपादन नोबेल विजेते डॉ. बॅनर्जी यांनी सध्या जयपूरमध्ये सुरू असलेल्या ‘जयपूर लिटफेस्ट’मध्ये मांडले. दारिद्रय़ निर्मूलन या विषयावर ते बोलत होते. खरं म्हणजे विद्यमान केंद्र सरकारने आपल्या देशातील गरिबी निर्मूलनासाठी डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांच्या संशोधन आणि सिद्धांताची मदत घेणं आगत्याचं ठरलं असत; परंतु डॉ. बॅनर्जी आणि डॉ. रघुराम राजन या अर्थतज्ज्ञांनी २०१९च्या निवडणुकीत राहुन गांधी यांना ‘न्याय योजना’ आखून देण्यास मदत केली होती, त्यामुळे डॉ. बॅनर्जी मोदी सरकारच्या मर्जीतून उतरले आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या बदनामीची मोहीमच मध्यंतरी सुरू झाली होती; परंतु गरिबीच्या अभ्यासासाठी आणि निर्मूलनासाठी या नोबेल विजेत्या अर्थतज्ज्ञाचा फायदा आपण आपल्या देशासाठी करून न घेतल्यामुळे आपणच आपली गरिबी सिद्ध करण्यासारखं झालं आहे. काँग्रेसमुक्त भारताचं स्वप्न बघण्यापेक्षा विद्यमान सत्ताधारी पक्षाने भूकमुक्त भारताचं स्वप्न बघावं! केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या सन २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात गरिबी निर्मूलनासाठी काहीही तरतूद केलेली आढळत नाही