Tuesday, 17 March 2020

नटराजन आणि ज्योतिरादित्य

नटराजन आणि ज्योतिरादित्य


भाऊ तोरसेकर
सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे, हेमंतो विश्वशर्मा असे अनेक तरुण काँग्रेस नेते आपली सर्वशक्ती व बुद्धी पणाला लावून कामाला लागले होते. त्यांनी पक्षाने सोपवलेली जबाबदारी गंभीर मानली व आपल्या कर्तृत्वावर पक्षाला पुनरुज्जीवित करण्याचा संकल्प हाती घेतला. त्यांची गुणवत्ता व क्षमता नजरेत भरू लागताच राहुलसह सोनिया, प्रियंका यांना हे लोक अडचण वाटू लागले. पक्ष बुडाला तरी चालेल, पण आपल्या कुटुंबापेक्षा अन्य कोणाकडे गुणवत्ता वा पात्रता असता कामा नये, हे गांधी घराण्याने कवचकुंडल बनवून ठेवलेले आहे. त्यालाच ज्योतिरादित्य शिंदेंसारखे तरुण धोका निर्माण करू लागले; मग त्यांची कोंडी करण्याशिवाय काँग्रेसकडे कोणताही पर्याय नव्हता..
मध्य प्रदेशचे काँग्रेस नेते आणि राहुल गांधींचे विश्वासू सहकारी ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकून भाजपात प्रवेश केल्याने त्या राज्यातील काँग्रेसचे कमलनाथ सरकार घुसमटले आहे. कदाचित येत्या काही दिवसांत तिथे सत्तांतर होऊ शकेल. आणखी एक राज्य काँग्रेसच्या हातातून निसटलेले असेल, पण कोणाला त्याची पर्वा आहे काय? बाकीच्यांचे सोडून द्या, ज्यांना भारत किंवा काँग्रेस पक्ष ही आपली वडिलोपार्जित मालमत्ता वाटते, त्या गांधी कुटुंबाला तरी पक्षाचा होत असलेला ऱ्हास कधी चिंतेत टाकू शकलेला आहे काय? निदान त्यांचे वागणे व बोलणे यातून त्याचा मागमूस दिसत नाही. असता, तर त्यांनी पाच वर्षापूर्वीच अशा नाराज आवाजांची दखल घेऊन ढासळत चाललेल्या काँग्रेसची डागडुजी सुरू केली असती. कारण जयंती नटराजन यांच्यापासून त्याची सुरुवात झाली आणि आज त्यांचे नावही कोणा काँग्रेस नेत्याला आठवणार नाही. जानेवारी २०१५ मध्ये जयंती नटराजन यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला होता आणि राहुल गांधी यांच्या कार्यशैलीविषयी काही गंभीर आरोप केले होते. खरेतर त्यांना आरोपही मानता येणार नाही. नटराजन यांनी काही आक्षेप घेतलेले होते. पण कोणाला पर्वा होती? गांधी कुटुंबीयांसाठी अशी नेतेमंडळी वा कार्यकर्ते पेचप्रसंग आल्यावर बळी जाण्यासाठीच पक्षात आहेत किंवा असावीत. त्यांनी नेहरू-गांधी वारसांच्या मेहेरबानीने सत्तेचे सुख भोगायचे असते आणि उपयोग संपल्यावर निमूटपणे बळीचा बकरा व्हायचे असते. त्याविषयी तक्रार केल्यावर तत्काळ त्यांना गद्दार ठरवून निंदानालस्तीचा भडीमार सुरू होत असतो. जयंती नटराजन यांनी सुरुवात केली आणि आता विषय ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. आपल्यापैकी कितीजणांना नटराजन मॅडम आठवतात? त्यांची तक्रार तरी काय होती? त्यांनी काँग्रेस पक्ष कशाला सोडला होता?
२०१४ च्या निवडणुका होऊन देशात मोदींचे सरकार येण्यापूर्वीची गोष्ट आहे. राहुल गांधींना खेळणे वाटणारे मनमोहन सरकार सत्तेत होते आणि त्यामध्ये जयंती नटराजन या तामिळी नेत्या राज्यमंत्री होत्या. त्यांच्याकडे पर्यावरण मंत्रालय होते आणि त्यांनी राहुल गांधींच्या इच्छेखातर अनेक राज्यातील विकास व उद्योग प्रकल्पांना पर्यावरण मंत्रालयाचा तांबडा कंदील दाखवून ठप्प केलेले होते. ओडिशातील वेदांत नावाच्या प्रकल्पाचा प्रदेश आदिवासी वस्तीचा होता आणि तिथे राहुल गांधींनी भाषण करताना प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी मंत्री म्हणून जयंती नटराजन यांनी केलेली होती. पण अशा प्रकारामुळे उद्योगजगत नाराज झाले होते आणि लोकसभा निवडणुका दारात उभ्या राहिल्या असताना त्याचा चटका राहुलना जाणवला. मोदींनी भाषणांचा धुमधडाका लावला होता आणि विविध मंचांवर त्यांच्या विकासकामांचे गुणगान सुरू झालेले होते. साहजिकच अशा पक्षबाह्य कुठल्या नामवंत मंचावर राहुलना झळकायचे होते. त्यासाठी उद्योगपतींची संघटना असलेल्या संस्थेला काँग्रेसकडून साकडे घालण्यात आले, तर पर्यावरण मंत्रालयाच्या अडवणुकीवर बोट ठेवून त्याला नकार मिळाला. तेव्हा राहुलनी नटराजन यांची हकालपट्टी करून तिथे जयराम रमेश यांना नेमणूक दिली आणि ठप्प झालेल्या प्रकल्पांचे खापर नटराजन यांच्या माथी ठोकून उद्योगपतींची वाहव्वा मिळवली. त्या हकालपट्टीच्या निमित्ताने खुलासा मागण्यासाठी २०१४ च्या पूर्वार्धात नटराजन यांनी राहुल गांधींना सविस्तर पत्र पाठवले होते. कारण राहुलच्याच इच्छेखातर प्रकल्प रोखण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. मग त्याचे खापर आपल्या माथी कशाला फोडता, असा साधा सवाल होता. पण त्याचा खुलासा त्यांना पुढल्या दीड वर्षात मिळाला नाही. दरम्यान राहुलनी काँग्रेसचा धुव्वा उडवून नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदी बसवलेले होते.
सत्ता गेली, पण गांधी कुटुंबाचा रुबाब संपला नाही की मस्ती उतरली नाही. त्यामुळेच लोकसभा निकालानंतर नटराजन यांनी पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करूनही त्यांना राहुलची भेट मिळाली नाही, की खुलासा मिळाला नाही. म्हणून अखेरीस २०१५ च्या आरंभी त्यांनी आपल्या वतीने जगासमोर सत्य मांडण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात सत्य मांडण्यापूर्वी अर्थातच ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याप्रमाणेच काँग्रेस पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा पाठवून दिलेला होता. त्यांनी आपले दुखणे पत्रकारांना कथन केले, त्यात आपण राहुलच्या आग्रहास्तव पर्यावरण खात्याकडून विविध प्रकल्पांना स्थगिती दिल्याचे स्पष्ट केले. पण विषय तितकाच नव्हता. एके दिवशी तत्कालीन पंतप्रधानांनी म्हणजे मनमोहन सिंग यांनी त्यांना बोलावून राजीनामा मागितला. कशासाठी त्याचा खुलासा केला नव्हता. पण मॅडम म्हणजे सोनिया गांधी नटराजन यांच्यावर नवी जबाबदारी सोपवणार असल्याने सरकारी जबाबदारीतून त्यांना मुक्त करीत असल्याचे सिंग यांनी सांगितले होते.
लोकसभा निवडणुका जवळ असल्याने आपल्यावर काही पक्ष संघटनेची जबाबदारी येणार अशा प्रतीक्षेत नटराजन होत्या. पण त्यापैकी काहीच घडले नाही आणि नटराजन नावाची कोणी महिला पक्षात असल्याचेही गांधी कुटुंबाला लक्षात राहिले नाही. त्यामुळेच नटराजन यांना जाहीर खुलासा करावा असे वाटले. त्यांच्या राजीनाम्याविषयी नंतर राहुलना विचारण्यात आले असताना त्यांनी नटराजन या कोणी ज्येष्ठ नेता नसल्याचे सांगून टाकले. ही नटराजन यांची पक्षातली म्हणजे पर्यायाने गांधी कुटुंबासाठीची किंमत होती. बहुतांश काँग्रेस नेत्यांची तितकीच किंमत असते. मेहेरबानी चालू असेल तोवर त्यांनी रुबाब मारावा आणि मिरवावे. काम संपले मग त्यांची रवानगी कच-याच्या ढिगामध्ये होत असते. हा अनुभव नटराजन यांचाच एकटय़ाचा नव्हता. मागल्या पाच-सहा वर्षात अशा अनेकांना त्याच मार्गाने कच-यात जमा व्हावे लागले किंवा त्यांनी कच-यात फेकले जाण्यापूर्वी स्वतंत्रपणे आपला रस्ता शोधला. ज्योतिरादित्य त्याच रांगेतला नवा मोहरा आहे.
ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मंगळवारी पक्षाचा राजीनामा दिल्यावर त्यांचा १८५७ पर्यंतचा जुना इतिहास राहुलनिष्ठ मंगळवारी जनांनी कसा खणून चव्हाटय़ावर आणला, ते आपण बघतोच आहोत. पण नटराजन यांची इतकीही दखल घेतली गेलेली नव्हती. कारण उघड होते.
नटराजन यांच्यामुळे कुठल्या राज्यातली सत्ता डळमळीत होणार नव्हती किंवा राहुल, प्रियंका यांना कुठे उत्तर देण्याची पाळी येणार नव्हती. दोन दिवस डोके आपटून घेतील आणि पत्रकार मंडळीही चार-पाच दिवसांत त्यांच्याकडे पाठ फिरवून नव्या ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या मागे धावू लागतील, याची गांधी कुटुंबाला खात्री होती. झालेही तसेच. ज्योतिरादित्य शिंदे यांची कहाणी वेगळी आहे. त्यांच्यासह अनेक तरुण वा पन्नाशीच्या आतले तरुण काँग्रेसचे नेते आहेत, ज्यांना याच हेतूने महत्त्वाच्या जागी बसवण्यात आले. जसे मनमोहन सिंग किंवा चिदंबरम यांना नेमणुका मिळाल्या. त्यांनी कठपुतळी बाहुलीप्रमाणे तालावर नाचावे, इतकीच अपेक्षा होती. त्यांच्यापाशी कुठलेही कर्तृत्व नाही, ही समजूत त्यांची खरी गुणवत्ता होती. पण, सचिन पायलट, शिंदे, आसामचे हेमंतो विश्वशर्मा असे अनेक तरुण काँग्रेस नेते, आपली सर्वशक्ती व बुद्धी पणाला लावून कामाला लागले होते. त्यांनी पक्षाने सोपवलेली जबाबदारी गंभीर मानली व आपल्या कर्तृत्वावर पक्षाला पुनरुज्जीवित करण्याचा संकल्प हाती घेतला. त्यांची गुणवत्ता व क्षमता पत्रकार माध्यमांच्याही नजरेत भरू लागली आणि तिथेच राहुलसह सोनिया, प्रियंका यांना हे लोक अडचण वाटू लागले. त्यामुळेच त्यांना खडय़ासारखे बाजूला करणे वा दुर्लक्षित ठेवून पक्षाच्या बाहेर पडायला भाग पाडणे, ही रणनीती बनून गेली. पक्ष बुडाला तरी चालेल, पण आपल्या कुटुंबापेक्षा अन्य कोणाकडे गुणवत्ता वा पात्रता असता कामा नये, हे गांधी घराण्याने कवचकुंडल बनवून ठेवलेले आहे. त्यालाच ज्योतिरादित्य शिंदेंसारखे तरुण धोका निर्माण करू लागले; मग त्यांची कोंडी करण्याला पर्याय तरी कसा उरेल?
गुलाम म्हणून वागणारे व आपली बुद्धी वापरण्याची हिंमतही नसलेले चिदंबरम, मनमोहन सिंग, गुलाम नबी आझाद वा दिग्विजय सिंग म्हणून ज्येष्ठ वा अगत्याचे असतात. दिग्गीराजा २०१२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निकालापूर्वी काय म्हणाले आठवते? काँग्रेसने बहुमताचे यश मिळवले, तर श्रेय राहुल गांधींचे असेल आणि अपयश आलेच, तर ते आम्हा कार्यकर्त्यांचे असेल. याला वैचारिक निष्ठा म्हणतात. आपण आदेशानुसार काम करावे आणि आपले डोके वापरायचे नाही, ही आता काँग्रेस कार्यकर्ता, नेत्याची व्याख्या झालेली आहे. आपण कर्तृत्वशून्य आहोत आणि जगातले काहीही नेहरूंच्या वारसामुळेच घडते, या सिद्धांतावर विश्वास असण्याला गुणवत्ता मानले जाते. नटराजन वा इतर बहुतेक नेत्यांना तेच समजून घेता आले नाही किंवा ज्योतिरादित्य शिंदेंना ते समजायला १८ वर्षे लागली. जसजसा त्याचा साक्षात्कार होत आहे, तसतसे काँग्रेसचे नेते बाहेर पडत आहेत आणि ज्यांना तितकी हिंमत नाही, त्यांना पळवून लावण्याची योजना आझाद, पटेल वा अन्य श्रेष्ठींनी कायम सज्ज ठेवलेली असते. शिंदे त्याचेच बळी झालेले आहेत. मोदींच्या नसलेल्या चुका वा गुन्ह्याचा जाब विचारण्याची कुवत तुमच्यात असली पाहिजे. पण, येस बँकेचा संस्थापक दिवाळखोर राणा कपूर दोन कोटी रुपये मोजून प्रियंकाकडून कुठले तैलचित्र कशाला खरेदी करतो, असा प्रश्नही पडणार नाही, अशी ‘तल्लख’ बुद्धी तुमच्यापाशी असायला हवी, तर तुम्हाला भवितव्य नसलेल्या काँग्रेस पक्षात भवितव्य आहे. त्यापेक्षा आपल्या सारासार बुद्धीने चालण्याची इच्छा वा कुवत असलेल्यांना पक्षात स्थान नाही. कारण, तुम्ही राहुल, प्रियंका वा त्यांच्या पुढल्या पिढीतल्या रेहान वगैरेंसाठी आव्हान होण्याचा धोका असतो ना? त्यापेक्षा पक्षाला रामराम ठोकून इतरत्र व्यवस्था बघावी किंवा मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे बुद्धी गहाण टाकून राहुलच्या नेतृत्वात काम करण्यात पुण्य शोधावे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांना कर्तबगारीने काही मिळवायचे आहे आणि नटराजन यांना आपण कुठे चुकलो, त्याचे उत्तर हवे होते. त्यांना काँग्रेस पक्षात काय स्थान असू शकते?

Friday, 6 March 2020

Wednesday, 4 March 2020

भारताची संरक्षण सज्जता!


भारतीय उपखंडात सध्या अनेक भू-राजकीय घडामोडी घडत असून, चीन आपली लष्करी आणि आर्थिक शक्ती वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात होत असलेली चर्चा पाहता अमेरिका-भारत संबंध अधिक दृढ होत चालल्याचे स्पष्ट संकेतच मिळत आहेत. बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर भारताने आपली हवाई ताकद वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार भारत अमेरिकेकडून इंटिग्रेटेड एअर डिफेन्स वेपन सिस्टीम खरेदी करत आहे. १.९ बिलियन डॉलरच्या भारतासोबतच्या या व्यवहारासाठी अमेरिकेने मंजुरी दिली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारताला इंटिग्रेटेड एअर डिफेन्स वेपन सिस्टीम विकण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन काँग्रेससमोर मांडला आणि मंजूर करून घेतला. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्या सशस्त्र बलांच्या आधुनिकीकरणासाठी करू इच्छित आहे तसेच हवाई हल्ल्यांपासून आपला प्रदेश वाचवण्यासाठी सध्याच्या हवाई सुरक्षा प्रणालीचा विस्तार करण्याच्या भूमिकेतून देश हा महत्त्वाकांक्षी व्यवहार करत आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्रीसंबध अधिक दृढ व्हावेत यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात मंगळवारी ३ अब्ज डॉलरच्या करारांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या करारानुसार, अमेरिका भारताला अत्याधुनिक लष्करी हेलिकॉप्टर्ससह अन्य लष्करी साहित्यांची विक्री करणार आहे. भारत अमेरिकेकडून २४ ‘एमएच-६० रोमिओ हेलिकॉप्टर’ आणि ६ ‘एएच- ६४ ई अपाचे’ हेलिकॉप्टर विकत घेणार आहे. यापूर्वी अशा प्रकारच्या लष्करी सामग्रीसाठीचा खरेदी-विक्री करार भारताने रशिया, फ्रान्ससोबतही केला आहे. भारताने गत काही वर्षात सुरक्षेच्या कारणास्तव अत्याधुनिक उपकरणांचा आग्रह धरला असून त्यावर अधिक निधी खर्च करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. लष्करासाठी आवश्यक असणारी उपकरणे भारतातच संशोधित आणि निर्मित व्हावीत यासाठीही विशेष प्रयत्न होत आहेत. अलीकडे जागतिक पातळीवर विविध घडामोडींना वेग आला आहे. त्यात सोयीस्कर भूमिका आणि त्यातून घडणा-या घडामोडींचा समावेश असतो. अर्थातच, यात विविध देशांवर आपला फक्त व्यापारी वा संशोधन, शैक्षणिक प्रभाव वाढवण्यासोबतच लष्करी आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय धोरणांचा प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नांचाही भाग असतोच. शिवाय काही देशांतील संबंध सुधारणे वा बिघडणे याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पडसाद उमटण्याची शक्यता असते. सध्या ‘कोरोना’ विषाणूमुळे चीन चिंतेत असला तरी त्याची उपद्रव मानसिकता कमी होत नाही, हे जाणून तसेच पाकिस्तान आणि नव्याने भारताचा शत्रू म्हणून दाखल होऊ पाहणारा तुर्कस्तान अशा तीन महत्त्वपूर्ण देशांना रोखण्यासाठी भारताने आपली लष्करी सज्जता वाढवण्याची आणि अत्याधुनिक करण्याची तयारी केली आहे.जागतिक पातळीचा आढावा घेतला, तर उत्तर कोरियाने केलेल्या बॅलेस्टिक मिसाईल चाचणीमुळे अमेरिकेने उत्तर कोरियावर २००८ पासूनच निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली होती. त्यांच्या आण्विक कार्यक्रमाशी संबंधित कंपन्यांची खाती गोठवण्यापासून त्या देशातली आयात थांबवण्यापर्यंत निर्बंध घालण्यात आले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने उत्तर कोरियावर कडक निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांचा उत्तर कोरियाने निषेध केला होता. हे नवे निर्बंध म्हणजे आमच्याविरोधात युद्ध छेडल्याप्रमाणे आहे, असे उत्तर कोरियाने दिले होते. अमेरिकेने तयार केलेल्या या प्रस्तावानुसार उत्तर कोरियाला होणा-या पेट्रोल निर्यातीत ९० टक्क्यांनी कपात केली होती. उत्तर कोरियावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला. यापूर्वीच या देशावर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र आणि युरोपीय महासंघाने निर्बंध लादले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. या भेटीत किम जोंग यांनी अण्वस्त्र प्रसारबंदीचा संकल्प केला. कोरियन द्वीपकल्पात शांतता राहावी, याबाबतही दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांमध्ये चर्चा झाली. या दौ-यात किम जोंग यांनी अण्वस्त्र प्रसारबंदीचा संकल्पही केला. या मोबदल्यात चीनने उत्तर कोरियाशी संबंध सुधारण्याचे आश्वासन दिले आहे. चीन हा उत्तर कोरियाचा मित्र देश आहे.
मात्र, किम जोंग यांच्या अण्वस्त्र मोहिमेमुळे उत्तर कोरियावर निर्बंध टाकण्यासाठी चीनवर दबाव वाढत होता. शेवटी चीनने उत्तर कोरियावरील निर्बंधांची अंमलबजावणी केली असून त्यात तेल आणि कोळसा निर्बंधांचा समावेश आहे. सध्या चीन आणि अमेरिकेचे संबंधही ताणलेले आहेत. अशावेळी चीन प्यादे म्हणून उत्तर कोरियाचा वापर करत आहे. जगाचे निर्बंध असतानाही चीन उत्तर कोरियाला शक्य ती मदत करत असतोच. उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरियाच्या प्योंगचांगमध्ये हिवाळी ऑलिम्पिकदरम्यान अनेक वर्षानंतर सुरू झालेल्या राजकीय वाटाघाटीचा टप्पा ठोस दिशेने पुढे सरकत आहे. अलीकडे जागतिक पातळीवरील परिस्थितीही बदलत चालली आहे. आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले वर्चस्व असल्याचे जगाला सांगणे महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठरत आहे. म्हणूनच आपल्याला चीन तसेच पाकिस्तानवर वर्चस्व निर्माण करायचे असेल, तर सीमा सुरक्षेबरोबरच अन्य पर्यायाचांही विचार करायला हवा. भारतासारख्या खंडप्राय देशाला तर काही गोष्टींची, विशेष बाबींची दखल घ्यावी लागेल. त्यातील एक म्हणजे आता शत्रू किती अंतरावर आहे, किती आत येत आहे आणि किती बाहेर आहे याची काळजी करण्याचे कारण नाही. आपले अग्नीसारखे एखादे क्षेपणास्त्र डोकलामपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे याबाबत आपण निर्धास्त राहू शकतो.
दुसरी बाब म्हणजे पाकिस्तानला भारतातून जाणा-या पाण्यावर बंधनं आणून आपण पाकचे नाक दाबू शकतो. पर्यायाने त्यांचा जीवलग असणा-या चीनलाही आपल्या शक्ती आणि युक्तीचा दाखला मिळेल. डोकलामबाबतही चीनची अशीच आग्रही भूमिका राहिली आहे. या प्रश्नावर इतके सारे रामायण होऊनही डोकलाम हा आमचाच भाग आहे आणि त्या भागाशी आमचे ऐतिहासिक संबंध आहेत, असे चीनने अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर, डोकलामवर आम्ही जे काही करत आहोत, तो आमचा हक्क आहे अशा भाषेत चीनने इशारा दिला आहे. एकंदर अरुणाचल प्रदेशात प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करणे आणि डोकलावर दावा सांगणे अशा दुहेरी नीतीचा वापर चीनकडून केला जात आहे. या दोन्ही आघाडय़ांवर चीनला वेळीच ठोस उत्तर देणे गरजेचे आहे. अन्यथा चीनचे अशा प्रकारच्या कांगाव्याचे प्रयत्न वाढतच राहणार आहेत. याशिवाय चीन आणि पाकिस्तानचे वाढते मैत्री संबंध हीसुद्धा भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक अशी बाब आहे. विशेष म्हणजे चीन एकीकडे भारताशी मैत्री वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे पाकिस्तानशी घट्ट मैत्रीवर भर देत आहे. अर्थात, भारताशी मैत्रीचे चीनचे प्रयत्न खरेच प्रामाणिक आहेत का, असा प्रश्न पडण्याजोगी परिस्थिती आहे. त्यामुळे अशा देशाशी सावधपणेच मैत्री करायला हवी, अशी अपेक्षा भारतीयांकडून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसोबतच्या महत्त्वपूर्ण लष्करी करारामुळे चीनला एकप्रकारे मर्यादेत राहण्याचा इशाराच दिला आहे, असे म्हणता येईल. या लष्करी खरेदी-विक्री करारासोबतच भारत-अमेरिका व्यापार करारही मार्गी लागले असते, तर भारतीय उद्योजकांना दिलासा मिळाला असता आणि देशांतील उद्योग विश्वाला किमान चालना मिळाली असती.
गरिबी निर्मूलन आणि भूकमुक्त भारत होणार कधी?


धनंजय राजे
प्रत्येक सरकारने गरिबी निर्मूलनाच्या खूप मोठय़ा घोषणा केल्या, योजना आखल्या, आश्वासनं दिली; परंतु या योजना कागदावरच राहिल्या आणि गरिबी निर्मूलन कधी झालं नाही. गरिबी म्हणजे शाप आहे असं कुठंतरी म्हटलं आहे, परंतु केवळ असं म्हटल्याने काही गरिबी जात नाही हे देखील सत्य आहे. सरकारने आखलेल्या योजना गरिबांपर्यंत पोहोचल्या तरच त्याचा फायदा गरिबांना होतो. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, अशा योजना प्रत्यक्षात उतरतच नाहीत. गरिबी ही आज जागतिक समस्या होऊन गेली आहे. आज जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे, त्यामुळे संपत्तीचं केंद्रिकरण वाढत जात आहे. अशा परिस्थितीत ‘रॉयल स्वीडिश अ‍ॅकेडमी’ने डॉ. अभिजित बॅनर्जी, डॉ. एस्थर डफ्लो आणि डॉ. मायकेल क्रेमर यांना यंदाचे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जाहीर करून गरिबीच्या प्रश्नावर सा-या जगाचं लक्ष वेधून घेतलं हेच महत्त्वाचं!

वाढत चाललेली गरिबी ही आज भारतातील सगळ्यांत गंभीर समस्या बनली आहे. पोटात लागणारी भूक आणि गरिबी हे जवळचं नातं आहे. भारतीय संविधानात नागरिकांच्या जीविताची हमी दिलेली आहे. कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेशिवाय कुठल्याही नागरिकाच्या जीवाचा अंत शासन संस्था करू शकत नाही, परंतु जीविताची हमी सकारात्मक स्वरूपात सरकार देऊ शकत नाही. त्याचं विदारक उदाहरण म्हणजे बालमृत्यूचं प्रमाण हे होय.
तत्कालीन राज्य सरकारने दुर्दैवानं बालमृत्यूसारख्या गंभीर समस्येकडे लक्ष दिलं नाही, असंच म्हणावंस वाटतं; परंतु आता तरी विद्यमान राज्य सरकारने अनेक प्रश्नांच्या गोंधळातून बाहेर पडून बालमृत्यूंकडे लक्ष द्यावं ही विनंती! देशातील बालमृत्यू ही समस्या आज इतकी गंभीर झाली आहे की, केंद्र सरकारने याकडे गांभीर्यानं लक्ष देणं महत्त्वाचं ठरेल. २०१७ मध्ये झालेल्या एका जागतिक अभ्यासकांच्या सर्वेक्षणानुसार भारतात बालमृत्यूचं प्रमाण ६८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे. जन्म झाल्यापासून वयाच्या पाचव्या वर्षापर्यंत झालेले मृत्यू हे ‘बालमृत्यू’ या सदरात मोडतात. या वयोगटांतील बालमृत्यूचं प्रमाण भारतात २०१७च्या अभ्यास सर्वेक्षणाप्रमाणे ७ लाखांपेक्षा जास्त आहेत. आपल्याच राज्याचं उदाहरण घेतल्यास दरवर्षी आपल्या राज्यात दोन ते तीन लाख मुलं मृत्युमुखी पडत असतात, असा अंदाज अभ्यासकांचा आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे दुर्गम भागातील खेडोपाडय़ात ६० ते ७० टक्के बालमृत्यूंची साधी नोंदसुद्धा आरोग्य खात्याकडे केली जात नाही, असं अनुमान आहे. अर्थात याचं राजकीय भांडवल होऊ नये, कारण सर्वच पक्षांच्या कारकिर्दीत कमी अधिक प्रमाणात असाच गोंधळ असतो. फरक इतकाच की विद्यमान केंद्र सरकार नको त्या प्रश्नांमध्येच गुरफटून गेल्यानं या समस्येनं गंभीर रूप घेतलं आहे. तरीपण केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ (गर्भवती मातांसाठी) आणि २०१८ मध्ये पोषण अभियान (नॅशनल न्यूट्रिशन मिशन) या योजना सुरू केल्या आहेत. अर्थातच संबंधितांपर्यंत या योजना पोहोचणे महत्त्वाचे आहे.
जर्मनीच्या ‘वर्ल्ड हंगर एड’ आणि आर्यलडच्या ‘कन्सर्न वर्ल्ड वाईड’ या संस्थांनी जागतिक उपासमार निर्देशांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) २०१९ तयार केला. यासाठी त्यांनी युनिसेफ, फूड अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन (एफएओ) यांचं साहाय्य घेतलं. या अहवाल आणि निर्देशांकाप्रमाणे एकंदर ११७ देशांच्या क्रमवारीमध्ये २०१९ मध्ये भारताचा क्रमांक १०२ इतका खाली घसरला आहे, परंतु जर्मनी आणि आर्यलड या संस्थांनी केलेल्या या हंगर इंडेक्समध्ये काही त्रुटी असल्याचं मत काही अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांनी नोंदविलं आहे. अर्थातच उपासमार किंवा कुपोषण हे प्रश्न भारताच्या वाढत असलेल्या प्रचंड लोकसंख्येमुळे जसे अवाढव्य आणि गंभीर झाले आहेत, त्याचप्रमाणे दारिद्रय़, गरिबी, आरोग्य सोयी, अज्ञान आणि रोजगार या सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांशीसुद्धा निगडित असतात.
आपल्या देशात दुर्गम डोंगराळ भागात, पाडय़ांवर, खेडोपाडी आरोग्य सेवा किंवा हॉस्पिटल्स, दवाखाने मिळणे अशक्यप्राय झाले आहे. याच महिन्यात ३० तारखेला केंद्रीय ग्रामीण आरोग्य अहवाल प्रसिद्ध झाला. राज्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती बिकट असल्याचं या केंद्रीय ग्रामीण अहवालातून निदर्शनास येतं. आदिवासी पाडय़ांवर डॉक्टरांचा लक्षणीय तुटवडा असल्याचं या अहवालात अधोरेखित केलं आहे.
‘‘गरिबी आणि भूक हे एकमेकांशी निगडित असतात. गरिबी निर्मूलनासाठी काही सिद्धांतिक पद्धतींचा व्यापक अभ्यास होणे गरजेचे आहे. दारिद्रय़ावर एकच एक तोडगा नाही, तर अनेक मार्गानी त्यावर उपचार करावे लागतात. गरिबांना मदत केली, तर त्याचा चौपट फायदा होत असल्याचे आमच्या संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन विषय त्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत; परंतु सध्या भारतात या दोन्ही विषयांकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे.’’ असं स्पष्ट प्रतिपादन नोबेल विजेते डॉ. बॅनर्जी यांनी सध्या जयपूरमध्ये सुरू असलेल्या ‘जयपूर लिटफेस्ट’मध्ये मांडले. दारिद्रय़ निर्मूलन या विषयावर ते बोलत होते. खरं म्हणजे विद्यमान केंद्र सरकारने आपल्या देशातील गरिबी निर्मूलनासाठी डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांच्या संशोधन आणि सिद्धांताची मदत घेणं आगत्याचं ठरलं असत; परंतु डॉ. बॅनर्जी आणि डॉ. रघुराम राजन या अर्थतज्ज्ञांनी २०१९च्या निवडणुकीत राहुन गांधी यांना ‘न्याय योजना’ आखून देण्यास मदत केली होती, त्यामुळे डॉ. बॅनर्जी मोदी सरकारच्या मर्जीतून उतरले आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या बदनामीची मोहीमच मध्यंतरी सुरू झाली होती; परंतु गरिबीच्या अभ्यासासाठी आणि निर्मूलनासाठी या नोबेल विजेत्या अर्थतज्ज्ञाचा फायदा आपण आपल्या देशासाठी करून न घेतल्यामुळे आपणच आपली गरिबी सिद्ध करण्यासारखं झालं आहे. काँग्रेसमुक्त भारताचं स्वप्न बघण्यापेक्षा विद्यमान सत्ताधारी पक्षाने भूकमुक्त भारताचं स्वप्न बघावं! केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या सन २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात गरिबी निर्मूलनासाठी काहीही तरतूद केलेली आढळत नाही

अर्थसंकल्प : अंतर्गत सुरक्षेकरता समाधानकारक

सामाजिक विषय, सामान्य नागरिकांचे हित, स्वास्थ्य आणि कल्याणासाठी शेतकरी योजना १५ लाखांपर्यंत प्राप्तिकराची माफी वगैरे या सर्वांसाठी अर्थव्यवस्था करणे यात सुतराम संशय नाही. परंतु, संरक्षणाच्या खर्चाच्या तरतुदीकडे पण लक्ष देणे जरुरी आहे. येणार्‍या वर्षांमध्ये आपल्याला पारंपरिक युद्धाची तयारी करण्याकरिता सैन्याचे बजेट हे नक्कीच वाढवावे लागेल. पाकिस्तानी सैन्याला जर अचानक लढाई झाली तर चीन मदत करू शकतो. या शिवाय चिनी पारंपरिक युद्धाचे बजेट हे वेगाने पुढे जात आहे, म्हणूनच एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीनशी युद्ध करण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी येणार्‍या काळामध्ये आपल्याला तयारी चालूच ठेवावी लागेल. ही तूट भरून काढण्यास काही वर्षे लागतील.
Budget 2020 Nirmala Sitharaman
देशाच्या दुसर्‍या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी एक फ़ेब्रुवारीला दुसर्‍यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाच्या आजवरच्या इतिहासात सर्वात जास्त वेळ वाचला गेलेला अर्थसंकल्प म्हणून त्यांच्या भाषणाची नोंद आज झाली. मात्र या पूर्ण भाषणात डिफेन्स बजेटविषयी काहीच बोलले गेले नाही. एक दिवसानंतर डिफेन्स बजेटविषयी काही माहिती पुढे आली.
देशाची अंतर्गत सुरक्षा खर्च गृहमंत्रालयाच्या बजेटमधून केला जातो. बाह्य सुरक्षेचा खर्च डिफेन्स मिनिस्ट्ररीच्या बजेटमधून केला जातो. म्हणून या वर्षी जरी संरक्षण मंत्रालयाचे बजेट फ़ारसे वाढले नसले, तरी गृह मंत्रालयाचे बजेट हे पुष्कळ वाढले आहे. याचाच अर्थ- अंतर्गत सुरक्षेचे धोके आणी आतल्या शत्रुंचा हिंसाचार वाढत असल्यामुळे सरकारने अंतर्गत सुरक्षावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
गृह मंत्रालयासाठीच्या तरतुदीत ५.१७ टक्के वाढ
केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृह मंत्रालयासाठी ५.१७ टक्के वाढ म्हणजेच १६७,२५० हजार कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध होईल. सीआरपीएफ, बीएसएफ यांच्यासह सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांसाठी मिळून १०५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे पोलिस दलांचे आधुनिकीकरण, तसेच सीमाभागांत पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. देशाच्या राजधानीमधील कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणार्‍या दिल्ली पोलिसांसाठी, केंद्रीय राखीव पोलिस दलाला (सीआरपीएफ) सर्वांधिक, बांगलादेश सीमेवर तैनात सीमा सुरक्षा दलाला (बीएसएफ), गुप्तचर विभागासाठी (आयबी) तरतूद या सर्वात वाढ झाली आहे. आपात काळ विभागाकरिता २५,००० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. म्हणजेच- देशाच्या लगेचच्या आव्हांनाना पेलण्याकरिता तरतुदीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबुत होईल.
बाह्य सुरक्षेसाठी अपुरी तरतूद
मोदी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यादृष्टीने संरक्षणक्षेत्रात मोठी तरतूद अपेक्षित होते. ती तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षणासाठी सर्वात कमी तरतूद म्हणजे १.५ % झाली जी १९६२ पासून सर्वात कमी झालेली आहे. आपली संरक्षणाची रक्कम आहे ३ लाख ३७ हजार कोटी रुपये. प्रत्यक्षात भांडवली खर्चासाठी त्यातील फक्त एक लाख अठरा हजार कोटी रुपयेच असतील. म्हणजे बंदुका, तोफा, विमाने, नौका आदी खरेदीसाठी इतकीच रक्कम आहे. उरलेला निधी दोन लाख १८ हजार हा वेतन, भत्ते आदींसाठी आहे. पेन्शनकरिता १.३३ हजार कोटी आहेत.त्यामुळे आधुनिकीकरणाकरता रक्कम प्रत्यक्षात कमी आहे.
चलनफुगवटा लक्षात घेता तरतूद मागील वर्षापेक्षा कमी
संरक्षण तरतूद दोन सदरांखाली केली जाते. भांडवली खर्च (कॅपिटल एक्स्पेंडिचर) आणि महसुली खर्च (रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर). भांडवली तरतूद आधुनिक शस्त्रास्त्रे, विमाने, युद्धनौका, रणगाडे, तोफा व इतर युद्धसाहित्य नव्याने खरेदी करण्यासाठी तसेच आपल्याकडे असलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी केली जाते. तर, महसुली तरतूद मनुष्य संसाधनाचा प्रतिपाळ आणि सैन्याच्या दैनंदिन चालचलनासाठी केली जाते. भांडवली खरेदीमुळे सैन्याच्या आधुनिकतेत, युद्धशक्तीत आणि गुणवत्तेत वाढ होते. घोषित केलेल्या २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकात झालेली वाढ ही २% आहे. या वर्षातील चलनफुगवटा लक्षात घेता, ही तरतूद मागील वर्षापेक्षा कमी आहे.
कॅपिटल बजेट नाममात्र वाढ
कॅपिटल बजेट हे कमी झालेले आहे. शत्रूंच्या वाढत्या आव्हानांचा विचार करता भांडवली तरतुदीत लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित होते. भांडवली तरतुदीत झालेली वाढ नाममात्र आहे. चलनफुगवटाच ती नाहीशी करून टाकणार आहे. कॅपिटल बजेटचे २ मुख्य भाग असतात. संरक्षण साधनसामग्रीसाठी आपण आधी केलेल्या करारांचे हप्ते भरणे आणि नव्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणे. बजेटमध्ये जी वाढ झाली आहे, त्यामुळे मागे झालेल्या कराराचे हप्ते देण्याइतपतच निधी आपल्याकडे उपलब्ध असेल. शस्त्रास्त्रांचे कुठलेही मोठे करार करण्याची शक्यता दिसत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे- सरकारने ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत भारतातच शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करावी असे धोरण आखले आहे. ते योग्यही आहे; मात्र त्यामुळे लष्कराचे आधुनिकीकरण सुरू होण्यास अजून जास्त उशीर लागणार आहे. सरकार बाह्य सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करते आहे असा नाही. कारण अनेक बाह्य घटना आपल्या बाजूने आहेत.
पाकिस्तानची लष्करी खर्चात कपात
सध्या पाकिस्तान लष्कराची अवस्था वाईट आहे. सर्वसाधारण परिस्थितीत ८५ टक्के पाकिस्तानी सैन्य हे पाक- भारत सीमेवर तैनात असते. पाकिस्तानमध्ये कार्यरत असणार्‍या ‘तेहरिके ए तालिबान-पाकिस्तान’ या दहशतवादी संघटनेविरुद्धच्या ‘झर्ब ए अज्ब’ या अभियानांतर्गत वझरिस्तान, फाटा आणि अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या भागात ५० टक्के पाकिस्तानी सैन्य व्यग्र आहे. एवढेच नव्हे, तर बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीदेखील या त्रासात भर घालत आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्रांतर्गत जो ४५०० किलोमीटर मार्गाचा रस्ता पाकिस्तानातून चीनमध्ये जातो, त्याचे संरक्षण करण्यासाठी १५ ते ३० हजार पाकिस्तान लष्कर गुंतले आहे. पाकिस्तानी बजेटमध्ये सैन्यावर होणारा खर्च आणि कर्जफेडीकरिता लागणारा पैसा मिळून पाकिस्तानच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. थोडक्यात- कर्ज घेऊन पाकिस्तानी सैन्याला पोसले जाते आहे. पाकिस्तानने २०१९-२०२० चा अर्थसंकल्प मांडताना संरक्षण खर्चात वाढ केलेली नाही. हे अर्थात आपल्या फायद्याचे आहे.
चिनी ड्रॅगनकडून बाह्य सुरक्षेला धोके
सद्या अमेरिकेशी चाललेल्या व्यापार युद्ध आणि करोनामुळे व्ह्यायरस चिनी अर्थव्यवस्था कठीण परिस्थितीतुन जात आहे, यामुळे त्यांचा सैन्यावरती होणारा खर्च कमी होत आहे. ही आपल्याकरता चांगली बातमी आहे. चीनकडून डोकलामच्या भागात केलेले अतिक्रमण.याला भारताने सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. सध्या श्रीनगर-कारगील जाणारा रस्ता केवळ सहा महिने उपलब्ध असतो. या भागात लढण्याकरता तो रस्ता बारा महिने उघडा राहावा यासाठी सरकारने झोजीला खिंडीच्या खाली एक झोजीला बोगदा बनत आहे. त्यामुळे कारगिल लेह या उंच पर्वती भागातील दळणवळण बाराही महिने सुरू राहील. ईशान्य भारतात चीनशी सक्षमपणे लढण्यासाठी रस्ते, रेल्वे व ब्रह्म्पुत्रेवर वेगवेगळ्या पुलांची निर्मिती होत आहे. यातील एक महत्त्वाचा आहे- आताच बांधलेला बोगीबील पूल. ब्रह्मपुत्रेच्या दक्षिणेकडे असलेले सैन्य उत्तरेकडे म्हणजे चीनच्या दिशेने जायला यामुळे मदत मिळेल. हे रस्ते पाच वर्षात चिनी सीमेपर्यंत पोहोचतील. याशिवाय अरुणाचल प्रदेशात वेगवेगळ्या नद्यांच्या एका खोर्‍यातून दुसर्‍या खोर्‍यात जाणार्‍या रस्त्यांची निर्मिती आपण सुरु करत आहोत. हे झाले तर त्यामुळे चीन सीमेवर लढण्याची आपली क्षमता नक्कीच वाढणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत हा दारूगोळा भारतामध्ये बनवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
भारतीय कूटनीतीचा आर्कमक वापर
आपण कूटनीतीचा आक्रमक वापर करून आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करत आहोत. ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन संघटना’ने(ओआयसी) काश्मीर प्रकरणी बैठक आयोजित करावी, अशा आशयाची पाकिस्तानची मागणी दुसर्‍यांदा फेटाळून पाकिस्तानला चपराक लगावली आहे आणि भारताला न दुखावण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे, हा भारतीय कूटनीतीचा मोठाच विजय आहे. कूटनीतीचा वापर आपण मलेशिया,तुर्कस्थानाच्या विरुद्ध सुद्धा यशस्वीरीत्या केला आहे.
पारंपरिक युद्धाची तयारी करण्याकरिता
सामाजिक विषय, सामान्य नागरिकांचे हित, स्वास्थ्य आणि कल्याणासाठी शेतकरी योजना १५ लाखांपर्यंत प्राप्तिकराची माफी वगैरे या सर्वांसाठी अर्थव्यवस्था करणे यात सुतराम संशय नाही. परंतु, संरक्षणाच्या खर्चाच्या तरतुदीकडे पण लक्ष देणे जरुरी आहे. आज पारंपारिक युद्धाची शक्यता कमी झालेली आहे, परंतु पूर्णपणे संपलेली नाही. म्हणून येणार्‍या वर्षांमध्ये आपल्याला पारंपरिक युद्धाची तयारी करण्याकरिता सैन्याचे बजेट हे नक्कीच वाढवावे लागेल. पाकिस्तानी सैन्याला जर अचानक लढाई झाली तर चीन मदत करू शकतो. या शिवाय चिनी पारंपरिक युद्धाचे बजेट हे वेगाने पुढे जात आहे, म्हणूनच एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीनशी युद्ध करण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी येणार्‍या काळामध्ये आपल्याला तयारी चालूच ठेवावी लागेल. ही तूट भरून काढण्यास काही वर्षे लागतील.२०२५ पर्यंत भारत ५ ट्रिलियन डॉलर येवढी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याची शक्यता आहे, असे झाले तर अर्थातच आपले सुरक्षेचे बजेट वाढेल आणि आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण पूर्ण होईल